(महत्वपूर्ण)(नईदिल्ली)अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का फायदा

नई दिल्ली ,22 अक्टूबर (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह बड़ा तोहफा दिया है। मसलन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को भी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सभी प्रकार के भत्तो का भुगतान किया जाएगा
गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 अक्तूबर 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघशासित प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सभी अंगीकृत भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवें वेतन आयोग को लागू कर सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था। इसी के आधार पर गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इस निर्णय को लागू करने से 4800 करोड़ रुपये सालाना खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 1. चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स 607 करोड़ रुपये, हॉस्टल अलाउयंस 1823 रुपये, ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स 1200 करोड़ रुपये, लीव ट्रेवल कन्सेशन यानि एलटीसी अलाउयंस 1000 करोड़ रुपये, फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स 108 करोड़ तथा अन्य भत्तों पर 62 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
००