केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न डाले : भूपेश बघेल

रायपुर, 21 जून (आरएनएस)।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का वित्तीय अंश बढ़ाया जाये तथा राज्यों के वित्तीय अंश को कम किया जाये। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों के अंश को लगातार बढ़ाया जा रहा है और इससे राज्यों को काफ ी कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा है। बघेल आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित मंत्रालय द्वारा आयोजित बजट पूर्व बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार को अपने अंश के रूप में अधिक राशि प्रदान करना चाहिए। बैठक में उन्होंने 4 हजार 433 करोड़ के बस्तर प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अभी तक केवल 306 करोड़ रूपये की राशि ही प्राप्त हुई है। उन्होंने शेष राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि बस्तर में प्रस्तावित अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पेयजल और स्वच्छता के कार्य किये जा सके।