राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लायें कलेक्टर : भूपेश बघेल

रायपुर, 06 जून (आरएनएस)।  छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रालय में कलेक्टर कांफ्रेंस ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ नसीहतें भी दी तो कुछ हिदायतें भी तमाम कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्तों व आयुक्तों को दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल  ने इस दौरान राजस्व मामलों के पेंडिंग केस को लेकर नाराजगी भी दिखायी, उन्होंने कहा कि कलेक्टर राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाएं, जमीनों के बंदोबस्त त्रुटियों के निराकरण के लिए अफसर नियमित कैंप लगाये जाये, ताकि लोगों को परेशानी से दो चार ना होना पड़े।

मुख्यमंत्री ने अफसरों को कार्यालयों के इंस्पेक्शन के नि़र्देश कांफ्रेंस के दौरान दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभागायुक्त हर दिन कम से कम एक अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि संभागायुक्त कलेक्टरेट, अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसील कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोक सेवा गारण्टी योजना में वास्तविक निराकरण होना चाहिये और आवेदक निराकरण की गुणवत्ता से संतुष्ट होना चाहिए । लोक सेवा गारंटी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग और तहसील कार्यालयों के दौरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर सुजला योजना के 20 फीसदी कनेक्शन गौठानों के लिए सुरक्षित रखी जायेगी।उन्होंने कहा कि जनवरी से मई के बीच प्राप्त लोक सेवा गारंटी आवेदनों में से 83 प्रतिशत निराकृत, जबकि पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 78 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ था।