मनरेगा में स्थायी रूप से आमदनी बढ़ाने वाले कार्यों को दें प्राथमिकता – सिंहदेव

रायपुर. 05 मार्च (आरएनएस)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा में लोगों की स्थायी रूप से आमदनी बढ़ाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी संवर्धन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए गौठान एवं चारागाह विकास के कार्यों में तेजी लाने कहा।
सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के हर पंचायत में मनरेगा कार्य शुरू होना चाहिए। प्रदेश में एक भी पंचायत ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस योजना के लाभ से वंचित रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत ऐसे कार्यों का चुनाव करें जिससे परिसंपत्ति निर्माण के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलें। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में 13 करोड़ रोजगार दिवस की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में बताया कि प्रदेश के 15 प्रतिशत चयनित पंचायतों में गौठान और चारागाह विकास की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए चयनित एक हजार 646 पंचायतों में से 440 पंचायतों में कार्य स्वीकृत कर 130 पंचायतों में काम शुरू भी कर दिया गया है। इन कार्यों के लिए मनरेगा मद से 45 करोड़ 79 लाख रूपए और अन्य मदों से एक करोड़ 83 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने विभिन्न पेंशन योजनाओं की लंबित राशि हितग्राहियों को जल्द से जल्द मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में शासन की पेंशन योजनाओं के हितग्राही समाज का सबसे जरूरतमंद तबका है। उनके पेंशन का भुगतान यथाशीघ्र होना चाहिए। उन्होंने सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पेंशन राशि का नगद भुगतान करने कहा।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने चयनित ग्राम पंचायतों में गौठान और चारागाह विकास के लिए शुरू किए गए कार्यों सहित मनरेगा अभिसरण से किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मनरेगा मजदूरी भुगतान, ज्योग्राफिकल इनफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) और मनरेगा के अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, सचिव एवं मनरेगा आयुक्त मती रीता शांडिल्य, अपर आयुक्त भीम सिंह और संचालक जीतेन्द्र शुक्ला भी मौजूद थे।