धान खरीदी सेन्ट्रल पुल का कोटा नहीं बढ़ा कर मोदी सरकार राज्य के किसानों के साथ अन्याय कर रही – अमरजीत

महासमुंद, 24 जनवरी (आरएनएस)। धान खरीदी के लिए सेंट्रल पुल का कोटा 24 लाख टन से बढ़ा कर 32 लाख टन किए जाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करके केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय किया है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव अमरजीत चावला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में हुयी भाजपा की करारी हार के कारण मोदी सरकार का यह राज्य की जनता से बदले की कार्रवाई है।
छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपज धान है। अन्य फसलों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन अधिक होता है, अत: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सेन्ट्रल पुल का कोटा बढ़ाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव न्याय संगत और तर्क संगत है। भाजपा और उसकी केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से विधानसभा चुनाव की हार का बदला ले रही है। धान के कटोरे से धान नहीं खरीदा जायेगा तो कहां से धान खरीदेगी मोदी सरकार? केंद्र के द्वारा कोटा नही बढ़ाए जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदी 2500 रु. प्रति च्ंिटल में जारी रखने के निर्णय को साहसिक और राज्य के हित में लिया गया फैसला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार किसानों से किये गए वायदे के अनुसार पूरे धान की खरीदी बढ़ी कीमत पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह फैसला कांग्रेस सरकार की अपने घोषणा पत्र को लागू करने की प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती को भली भाँति समझ रही है।