पीडि़त पक्ष की बात सुने बिना नक्सलवाद का खात्मा संभव नहीं : भूपेश बघेल

रायपुर, 18 दिसंबर (आरएनएस)। राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल तीन अहम फैसले लिए। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। राज्य में नक्सलवाद को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए पीडि़त पक्ष से बातचीत करके तथा उन्हें विश्वास में लेकर राज्य सरकार आगे कार्यवाही करेगी।
किसानों के ऋण माफी, 2500 रूपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी तथा झीरमकांड की एसआईटी जांच का ऐलान करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जनघोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो वायदा किया है, उस पर अब स्टेप बॉय स्टेप कदम उठाया जाएगा। 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफी के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया है। इसी तरह प्रदेश के किसानों से किए गए वायदे के अनुरूप धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपए करने का ऐलान भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि झीरमघाटी नरसंहार से समूचा देश हिल गया था। इस कांड में कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस इसे भूला नहीं है, भाजपा सरकार ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस घटना को भूली नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, इस कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा और इसकी फिर से जांच होगी। इस कांड में शामिल दोषियों को कानून सजा देगी। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ऐसे अफसरों को सचेत किया जो अब तक एजेंट के रूप में काम करते आ रहे हैं।