रायपुर, 16 नवम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार के जनहितैषी कार्य से हजारों परिवारों के चेहरे पर खुशी आयी है। वर्षों से औद्योगिक जमीन पर मकान बनाकर रह रहे नागरिकों को उक्त जमीन का मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पहल की। मुख्यमंत्री की पहल के बाद राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इससे अब छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन (राज्य औद्योगिक विकास निगम) की रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड के रावांभाठा, सरोरा और बिरगांव स्थित 15.788 एकड़ भूमि पर नागरिकों को राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टे मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब इससे कमजोर वर्ग के वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। ज्ञात हो कि रोजी करके मुश्किल से घर चलाने वाले गरीबों के लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल था। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से काबिज जमीन पर मालिकाना हक मिलने की जानकारी होने पर बिरगांव के वार्ड क्रमांक-24 की श्रीमती मनटोरा, श्रीमती रमा विश्वकर्मा, श्रीमती रूखमणी विश्वकर्मा, श्रीमती कृष्णा देवांगन और श्रीमती कला देवी तथा इसी प्रकार रावांभाठा की श्रीमती रमौतीन बाई, श्रीमती शुकवारो धृतलहरे, श्रीमती रमा और श्रीमती मंजू नारंग ने कहा कि, सरकार ने महिलाओं के हितों की सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई योजनाएं लागू की हैं। अब सरकार हमारे खुद के घर के सपने को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मन में हमेशा भय रहता था कि हम ना जानें कब यहां बनाए गए घर से बेघर हो जाएंगे। अब समाचार-पत्रों और टीवी न्यूज चौनलों के माध्यम से पता चला कि जमीन का पट्टा मिलने से हम जमीन के खुद मालिक हो जाएंगे। हम गरीबों के सपने को साकार करने वाली सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गत 7 मार्च को बिरगांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया था। इस दौरान बिरगांव, सरोरा और रावांभाटा से बड़ी संख्या में नागरिकों ने आकर उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं से अवगत कराया था और उनके सिर पर छत बनाने का निवेदन किया था। मुख्यमंत्री ने भी उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना था तथा उसी समय उनकी समस्याओं को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।
