जीवन भर शासकीय सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन के साथ मान-सम्मान के हकदार : डॉ. रमन सिंह

रायपुर, 18 जुलाई (आरएनएस)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागृह में सुदीर्घ शासकीय सेवा के बाद रिटायर होने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए ऑन लाइन पेंशन मेनेजमेंट प्रणाली ‘आभार-आपकी सेवाओं काÓ और मोबाइल एप्प का लोकार्पण किया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता में आयोजित विधायक श्रीचंद सुंदरानी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अजय सिंह और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन भर शासन को अपनी सेवाएं देने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर होने के बाद पेंशन के साथ-साथ मान सम्मान के भी हकदार हैं। उनकी सेवाओं के लिए राज्य सरकार हमेशा उनकी आभारी रहती है। आज से प्रारंभ हो रहा ऑन लाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम पेंशनरों की सेवाओं के प्रति राज्य सरकार के आभार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्रकरणों का त्वरित और सरलीकृत रूप से समाधान हो सकेगा और पेंशनरों को पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनरों के लिए यह प्रणाली काफी सुविधाजनक साबित होगी। डॉ. सिंह ने कहा कि पेंशनरों की सेवाओं के प्रति राज्य सरकार आभार प्रकट करते हुए इस प्रणाली का शुभारंभ कर रही है। इस प्रणाली का लाभ प्रदेश के लगभग एक लाख पेंशनरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत और डिजिटल छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए ई-पेमेंट, ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू करने के बाद अंतिम छोर के गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का काम तेजी से किया जा रहा है। ऑन लाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में पेंशनरों का डॉटा बेस भी तैयार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन प्रकरण के निराकरण के हर स्तर की सूचना संबंधित पेंशनर को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रणाली से ई-पेंशन भुगतान आदेश, ग्रेच्युटी सहित पेंशनरों को मिलने वाले अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ की जानकारी भी पेंशनरों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों की शिकायतों के निराकरण के लिए इस प्रणाली में ऑन लाइन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी होने की सूचना ई-मेल के माध्यम से भी दी जाएगी। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली प्रणाली है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप उनकी मूल पेंशन का 2.57 गुणा पेंशन और परिवार पेंशन का लाभ एक अप्रैल 2018 से दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार के बजट से लगभग 500 करोड़ रूपए व्यय होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पेंशन भुगतान आदेश और शॉल प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने पेंशनरों को सुदीर्घ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।