मंत्रिपरिषद की बैठक : मुख्यमंत्री ने पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के 1.50 लाख से ज्यादा शिक्षकों को दी संविलियन की सौगात

रायपुर , 18 जून (आरएनएस)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जहां प्रदेश के पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्गों के एक लाख 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) को संविलियन की सौगात मिली, वहीं राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया, जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रूपए तक चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने केबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उनके साथ स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप तथा नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल भी उपस्थित थे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट की आज की बैठक में शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) के पद को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में लगभग एक लाख 03 हजार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का संविलियन एक जुलाई 2018 से किया जाएगा। शेष शिक्षकों (पंचायत/नगरीय निकाय) के जैसे-जैसे आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होगी शनै: शनै: संविलियन की कार्रवाई की जाएगी, जिससे लगभग 48 हजार शिक्षक भविष्य में लाभान्वित होंगे। वर्ष 2019 में 10 हजार और आगे के वर्षों में 38 हजार शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। संविलियन के फलस्वरूप शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) को नियमित शिक्षकों की तरह देय समस्त सुविधाओं (वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति आदि) पर राज्य शासन पर लगभग एक हजार 346 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।