0-मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक मेंं पीएम की अपील
0-कहा-कोरोना के मोर्चे पर सही राह में देश अब संतुलित रणनीति की जरूरत
0-राज्यों ने मांगे अधिकार, ममता ने साधा केंद्र पर निशाना
नई दिल्ली,11 मई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की स्थिति पर रणनीति तय करने के लिए वीडियो कांफे्रंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ दो दौर की मैराथन बैठक की। इस दौरान पीएम ने देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर देते हुए राज्यों से गांवों में कोरोना का प्रभाव नहीं पहुंचने देने की रणनीति बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि जरूरत संतुलित रणनीति के साथ आगे बढऩे और चुनौतियां और उससे निपटने का रास्ता तय करने की है। इस दौरान पीएम ने कोरोना के मोर्चे पर अब तक बनाई गई रणनीति को सफल करार देते हुए कहा कि इसके कई सुखद परिणाम सामने आए हैं।
बैठक के पहले दौर में पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई सही दिशा में है। राज्यों के सहयोग से देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जरूरत आर्थिक गतिविधियोंं को गति देने के साथ गांवों को इस वायरस के संक्रमण से बचाने का है। आर्थिक सहित सभी मोर्चे पर आगे की रणनीति क्या हो, इस पर केंद्र राज्यों की राय जाने के बाद ही दिशा निर्देश तय करेगा। पीएम ने कहा कि इस वायरस से निपटने के लिए दो गज दूरी अनिवार्य शर्त है। कोशिश यह होनी चाहिए कि जो जहां हैं वहीं रहें। मगर हाल में उपजी कुछ दूसरी तरह की परिस्थितियों के कारण हमें कुछ निर्णय बदलने पड़े।
ममता ने दिखाए तेवर
इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने केंद्र पर राज्यों की सहमति के बिना निर्णय करने का आरोप लगाया। सूत्रों ने बताया कि ममता ने कहा कि केंद्र की सरकार सब कुछ तय करने के दौरान राज्यों से विमर्श तक नहीं करती। उन्होंने केंद्र पर भेदभाव का भी आरोप लगाया और श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर सवाल खड़े किए। ममता ने कहा कि विशेष ट्रेनों से प्रवासी श्रमिकों के अपने गृह राज्य लौटने से संकट बढ़ेगा। क्योंकि श्रमिकों को वापस भेजे जाते समय इनकी ठीक से स्क्रीनिंग नहीं हो रही।
राज्यों ने मांगे अधिकार
बैठक में विपक्ष शासित कई राज्यों ने केंद्र की कोरोना से निपटने की रणनीति पर सवाल उठाए। कई मामले में राज्यों को अधिकार देने की मांग की। ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने पर सवाल खड़े किए। इन राज्यों ने जिलों को अलग-अलग जोन में बांटने और आर्थिक गतिविधियां चलाने संबंधी निर्णय को राज्यों के विवेक पर छोडऩे की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र अपना निर्णय थोपने के बदले राज्यों को तय करने दे कि वह किस राज्य को किस जोन में रखना चाहती है। इसके अलावा यह राज्य तय करे कि आर्थिक गतिविधियों के लिए उसे कौन सा कदम उठाना है। राजस्थान, पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री से इसी आशय की मांग की।
हॉटस्पॉट इलाकों के अलावा सभी इलाकों में छूट देना चाहता है केंंद्र
सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों के स्वस्थ होने की दर में उत्तरोत्तर प्रगति के मद्देनजर केंद्र हॉटस्पॉट इलाकों के इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट देने के पक्ष में है। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर करीब 30 फीसदी है। पीएम ने बैठक में कहा कि कई तरह की छूट के बाद कई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार हुआ है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण पूरा होने के बाद केंद्र चुनिंदा हॉटस्पॉट इलाकोंं को छोड़ कर दूसरे इलाकों में परिवहन सेवा शुरू करने से ले कर कई अन्य तरह की छूट देने की घोषणा करेगा।
महानगर के बाद अब गांव की चिंता
लॉकडाउन में कई तरह की छूट मसलन आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के साथ रेल यातायात को बहाल करने के बाद सरकार को गांवों की चिंता है। बैठक मेंं पीएम ने कई बार मुख्यमंत्रियों ने वायरस का प्रभाव गांव तक नहीं पहुंचने देने की ठोस योजना बनाने की अपील की। सूत्रों का कहना है कि लंबे लॉकडाउन के बाद श्रमिकों को महानगर में रोकना संभव नहीं था। कई जगहोंं से हिंसक झड़पों और श्रमिकोंं के पैदल ही अपने राज्य की ओर कूच करने के बाद सरकार रेल यातायात शुरू करने पर बाध्य हुई। ऐसे में पीएम चाहते हैं कि राज्य इन श्रमिकों के लिए ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन की बेहतर व्यवस्था करे।
हवाई सेवा भी जल्द
केंद्र ने देश में हर तरह की यातायात सेवा बहाल करने का मन बना लिया है। रेल सेवा शुरू करने के बाद सरकार की योजना अगले तीन-चार दिनों में 30 फीसदी हवाई सेवा शुरू करने और इसके बाद बस और ट्रक सेवा शुरू करने की है। खासतौर से महानगरों में 17 मई के बाद सार्वजनिक और निजी परिवहन को हरी झंडी देने की योजना पर काम हो रहा है।
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