शेखावत ने जेजेएम को तेजी से लागू करने अरुणाचल प्रदेश के सीएम को लिखा पत्र

0-राज्य में मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को मिलेगा नल कनेक्शन
नईदिल्ली,28 जून (आरएनएस)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य में जल जीवन मिशन के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पत्र लिखा है। मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करके ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। गाँव / बस्ती स्तर पर सामुदाय-प्रबंधित जलापूर्ति योजनाएँ भारत में पेयजल क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में मानी जाती हैं। राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किये जा रहे मिशन का लक्ष्य ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी प्रति दिन (एलपीसीडी) उपलब्ध कराना है।
अरुणाचल प्रदेश ने मार्च, 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100त्न नल कनेक्शन देने की योजना तैयार की है। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए जेजेएम के तहत राज्य को 255 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य को प्रदर्शन आधारित अनुदान – घरेलू नल कनेक्शन और समानुपातिक वित्तीय प्रगति- के संदर्भ में उपलब्धि के आधार पर अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। कुल 2.18 लाख ग्रामीण परिवारों में से 37,000 घरों में पहले ही नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राज्य 2020-21 में 77,000 नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। योजना बनाते समय, आकांक्षी जिले, गुणवत्ता-प्रभावित बस्तियों, संसद आदर्श ग्रामीण योजना आदि के घरों को प्राथमिकता-सूची में रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से गांवों / बस्तियों में पहले से मौजूद पाइप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्निधारण और संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि शेष परिवारों को कम समय में आसानी से नल कनेक्शन प्रदान किया जा सके। इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया है यह कार्य अभियान के रूप में किया जाना चाहिए। कोविड -19 महामारी के दौरान, सरकार का यह प्रयास है कि लोग सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट / पेयजल स्रोतों पर भीड़ के रूप में जमा न हों। शेखावत ने घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तत्काल आधार पर गाँवों में जल-आपूर्ति के कामों को पूरा करने का अनुरोध किया, जिससे लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाये रखने में मदद मिलेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त करने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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