अगले महीनों में कोविड प्रभाव के बीच मास्क को बनाएं जिंदगी का हिस्सा

0-प्रधानमंत्री मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बातचीत
नई दिल्ली,27 अपै्रल (आरएनएस)। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से बात की। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में कोविड-19 का प्रभाव रहेगा, मास्क और फेस कवर जीवन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने और कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, हमें अर्थव्यवस्था को अहमियत देनी होगी। वहीं उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने पर जोर देते हुए कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे आए हैं। देश पिछले डेढ़ महीने में हजारों जानें बचा पाया है। पीएम ने कहा कि राज्यों की कोशिश कोविड-19 रेड जोन को ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन में बदलने की होनी चाहिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि जो लोग कोरोना के संपर्क में आए हैं, उन्हें अपराधियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि यदि विशेष क्षेत्र के मामलों में तेजी आती है, तो उस राज्य को दोषी के रूप में नहीं देखा जाएगा।
बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जहां एक तरफ हमारे सामने जिंदगियों को बचाने का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ आर्थिक मामलों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। हमें आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना है और वायरस से निपटने के लिए अपनी ताकत भी बढ़ानी है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिमाचल और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों ने लॉकडाउन को खत्म करने की सलाह दी। संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान उनकी मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। बैठक में खासकर तीन मुद्दों राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास के साथ 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छूटों के क्रियान्वयन पर राज्यों का फीडबैक के अलावा तीन मई के बाद की लॉकडाउन को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। देश में कोरोना संकट की शुरुआत के बाद 22 मार्च से अब तक प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर चुके हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य संबद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
अपराधियों की तरह नहीं देखे जाएं कोरोना के मरीज
कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि लंबे समय से कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए दो गज दूरी एक मंत्र बन जाना चाहिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि जो लोग कोरोना के संपर्क में आए हैं, उन्हें अपराधियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि यदि विशेष क्षेत्र के मामलों में तेजी आती है, तो उस राज्य को दोषी के रूप में नहीं देखा जाएगा।
अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देने की जरूरत: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये चलाये जा रहे देशव्यापी अभियान को जारी रखने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी समान रूप से अहमियत देने की जरूरत है। बैठक में 14 अप्रैल से तीन मई तक के लिये जारी लॉकडाउन के दूसरे चरण में संक्रमण की स्थिति और चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के उपायों पर चर्चा हुयी। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिये राज्यों के प्रयास, संक्रमण से प्रभावित रेड जोन इलाकों को कम प्रभाव वाले ऑरेंज जोन में और फिर संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन में तब्दील करने पर केन्द्रित होने चाहिये।
लॉकडाउन भंग करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई: शाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना संकट पर बैठक जारी है। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संकट पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। पीएम की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाएं रोकी जाएं। गृह मंत्री ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। सरकार ने कुछ कारोबारों-उद्योगों को छूट दी है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि ये लंबी लड़ाई है और हमें धैर्यपूर्वक लडऩा है।
मनरेगा की अवधि 150 दिन की जाए: त्रिवेंद्र
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए मंत्रियों और विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की वर्तमान अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाए।
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