देश में 10,815 लोग कोरोना संक्रमित, 353 लोगों की मौत

0-पिछले 24 घंटे में अब तक सर्वाधिक 1463 नए मामले आए
नई दिल्ली,14 अपै्रल (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर ने मंगलवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में देश में कुल 10,815 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 353 लोगों की मौत हुई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इस खतरनाक वायरस से अब तक 1190 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल 179 लोग इलाज के बाद ठीक हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सचिव ने बताया कि अब तक इस वायरस से देश में कुल 10,815 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 353 लोगों की मौत हुई है। अग्रवाल ने देश में संक्रमण की चेन को लेकर बताया कि यदि किसी विशिष्ट जगह पर 28 दिनों तक कोविड-19 का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हम वायरस के ट्रांसमिशन (फैलने) की श्रृंखला को तोडऩे में सक्षम हैं।
डब्ल्यूएचओ ने भारत में स्थिति को संतोषजनक बताया
अग्रवाल ने वैश्विक स्तर पर इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों के हवाले से भारत में स्थिति को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के कुल 76,498 मामले सामने आए और 5702 संक्रमित मरीजों की मौत हुई।
देश में कोरोना समर्पित 602 अस्पताल
संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से लडऩे के लिए जमकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के लिए समर्पित 602 अस्पतालों में 1,06,719 आईसोलेशन बेड और आईसीयू बेड तैयार हैं।
कुछ शहरों को मूल्यांकन के बाद छूट दी जाएगी
अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की है। इस दौरान लॉकडाउन के मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शहर के प्रयासों का 20 अप्रैल तक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर बेहतर काम करने वाले शहरों को लॉकडाउन से आंशिक छूट दी जाएगी। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सशर्त छूट मिलने के बाद अगर उस शहर में शर्तों के पालन में कोई लापरवाही पाई गई तो छूट वापस भी ली जा सकेगी। अग्रवाल ने कहा कि शहरों के मूल्यांकन की क्या पद्धति होगी, इसे मंत्रालय द्वारा जल्द सार्वजनिक किया जाएगा।
छह सप्ताह तक चलने लायक किट मौजूद
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से आर गंगाखेडकर ने कहा कि हमने कल बताया था कि हमारे पास छह सप्ताह तक चलने लायक किट मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आरटी-पीसीआर किट की एक और किस्त मिली है, इस प्रकार हमारे पास पर्याप्त किट है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब होगा कि हम लंबे समय तक जांच करने में सक्षम होंगे।
कोरोना के 2,31,902 नमूनों की जांच
गंगाखेडकर ने बताया कि इसके अतिरिक्त आरटी-पीसीआर किट (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पॉलीमरेज चेन रिएक्शन) के लिए लगभग 33 लाख किट का ऑर्डर दिया जा रहा हैं और 37 लाख रैपिड किट के किसी भी समय आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए अभी तक 2,31,902 नमूनों की जांच की गई है। इनमें सोमवार से अब तक 21635 नमूनों की जांच भी शामिल है। इनमें 18644 नमूनों का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में और 2991 परीक्षण निजी प्रयोगशालाओं में किए गए।
32 करोड़ गरीबों को 29,352 करोड़ रुपये का नकद
संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्रालय की तरफ से राजेश मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को तेजी से लागू करने के लिए उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल तक, 32 करोड़ से अधिक गरीबों को पैकेज के तहत 29,352 करोड़ रुपये का नकद समर्थन दिया गया है।
5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया
मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में मुफ्त राशन दिया गया है। साथ ही वितरण के लिए 3,985 मीट्रिक टन दलहन विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भेजा गया है।
तीन महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा
संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देश में लॉकडाउन बढऩे पर भी लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक पांच किलो अनाज दिया जाएगा। इस संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त खाद्यान का आवंटन किया गया है।
22 लाख मीट्रिक टन अनाज दिया
श्रीवास्तव ने बताया कि 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन अनाज भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कोई भी गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकता है। अभी तक 5000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 20 शिकायत केंद्र बनाए गए
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश भर में 20 शिकायत केंद्र बनाए गए है। इनकी निगरानी मुख्य श्रम आयुक्त कर रहे हें। यहां मजदूर अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। उनका तुरंत निस्तारण किया जाएगा।
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