केंद्र की पहल में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार

0-लॉकडाउन पर प्रवासी मजदूरों के पलायन से जुड़ी याचिका
नई दिल्ली,30 मार्च (आरएनएस)। देशभर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने कोर्ट में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के रूप में जल्द ही इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, इस मामले पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा कि हम सब कुछ से निपट सकते हैं लेकिन केंद्र जो पहले से ही कर रहा है, उससे नहीं। सीजेआई ने कहा कि पहले हम सरकार के हलफनामे को देखना चाहते हैं। जिसे उन्हें दाखिल करना है फिर हम इसपर बुधवार को सुनवाई करेंगे।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। हालांकि, इन सबके बीच भारत में एक नए तरह का संकट पैदा कर दिया है। यह संकट राजधानी सहित देश के दूसरे इलाकों से प्रवासी कामगारों के सामूहिक पलायन से पैदा हुआ है। ऐसे में देशभर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने कोर्ट में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के संघ और सभी राज्य सरकार स्थिति को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक हलफनामा दायर करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार पहले से ही कई काम कर रही है। ऐसे में अदालत इसमें दखल नहीं देना चाहती। स्टेटस रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जाना चाहिए।
००