लोकसभा में ई-सिगरेट विधेयक पर आज होगी चर्चा

नई दिल्ली,24 नवंबर (आरएनएस)। केंद्र सरकार लोकसभा में इसी सप्ताह ‘विशेष सुरक्षा समूह अधिनियमÓ में संशोधन विधेयक पेश करेगी, जबकि सोमवार को ई-सिगरेट विधेयक पर चर्चा के अलावा कई उन महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पेश किया जाएगा, जिनकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले सप्ताह दी है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की बैठक कल सोमवार से शुरू होगी, जिसमें इस सप्ताह के दौरान संसद में पेश किये जाने वाले विधेयकों को पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुरक्षा के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव वाले विधेयक भी शामिल है, जिसके केंद्रीय कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध वाला विधेयक पर चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गत 20 नवंबर की बैठक में दी गई मंजूरी वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, पोत पुनर्चक्रण विधेयक, कराधान विधि संशोधन विधेयक के अलावा राज्यसभा से पारित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक कल सोमवार को लोकसभा में पेश किये जाएंगे।
क्या है एसपीजी अधिनियम
विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठित एसपीजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री, उनके परिजनों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रस्तावित विधेयक में पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है । सूत्रों के अनुसार, एसपीजी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोडऩे के एक साल बाद तक या फिर खतरे के आंकलन के आधार पर एसपीजी सुरक्षा देने के प्रावधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने बीते सप्ताह संसद के दोनों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया था।
संसद में पेश होंगे ये महत्वपूर्ण विधेयक
संसद में लोकसभा और राज्यसभा सोमवार से आरंभ होने वाले सप्ताह की बैठकों ई-सिगरेट पर प्रतिबंध विधेयक और उक्त विधेयकों के अलावा दमन व दीव और दादरा एवं नगर हवेली का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश में करने, दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के लोगों के सम्पत्ति संबंधी अधिकार विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा एवं पारित होने के लिये पेश किए जाएंगे।
26 नवंबर को संयुक्त सदन
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सेंट्रल हाल में बुलाई जायेगी। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे। लोकसभा में 25 नवंबर से शुरू सप्ताह के दौरान सरकारी कामकाज के आदेश पत्र के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन संशोधन विधेयक भी चर्चा एवं पारित होने के लिये पेश किया जायेगा, जो राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है।
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