मोदी सरकार का अगला कदम समान नागरिक संहिता!

नई दिल्ली ,10 नवंबर (आरएनएस)। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि इसकी अब आवश्यकता है, जो मोदी सरकार का अगला कदम होना चाहिए।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के छह माह में तीन ऐतिहासिक मामले निपटाए है, जिसमें श्रीराम मंदिर के अलावा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा और तीन तलाक जैसे मामले प्रमुख रूप से नजीर बनते नजर आ रहे हैं। इसी साल 5 अगस्त को भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया था। इसके कुछ महीने के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या पर फैसले ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उसकी बढ़त को मजबूत किया है। सूत्रों की माने तो भाजपा नेता और समर्थक अब समान नागरिक संहिता की बात भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फैसले के बाद ही कई लोग अब समान नागरिक संहिता की बारी जैसी बातें करते दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर आए निर्णय के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय बताया और कहा कि इसकी अब आवश्यकता है।
भाजपा का वादा हुआ पूरा
भाजपा पर विपक्षी दलों की ओर से राम मंदिर मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया जाता था। विपक्षी नेता अकसर भाजपा तंज कसते हुए कहते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला दिए जाने के बाद भाजपा ने अब हिंदुत्व के अपने इस सबसे बड़े मुद्दे पर बढ़त कायम कर ली है। वह अब अपने समर्थकों के बीच यह कह सकेगी कि उसका वादा पूरा हुआ है। यही नहीं इसके साथ ही भाजपा नेता और समर्थक अब समान नागरिक संहिता की बात भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फैसले के बाद ही कई लोग अब समान नागरिक संहिता की बारी जैसी बातें करते दिखे। ट्विटर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड टॉप ट्रेंड्स में भी शामिल रहा।
दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुनवाई
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर इस मामले की 15 नवंबर को सुनवाई करेंगे।
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