अब दिल्ली में बिजली की दरें बढऩा तय

नई दिल्ली,07 मार्च (आरएनएस)। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने आगामी वित्तीय वर्ष में नई बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होली के बाद 18 मार्च को इसे लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया है। उपभोक्ताओं से जनसुनवाई में शामिल होने के साथ उनके सुझाव भेजने के लिए 20 मार्च तक का समय भी दिया है। जनसुनवाई और बिजली वितरण कंपनियों के लेखा जोखा का आकलन करने के बाद ही बिजली की नई दरें तय की जाएगी।
डीईआरसी की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में बिजली कंपनियों के साथ इसके सभी पक्षों को जनसुनवाई शामिल होने की अपील की है। बिजली वितरण कंपनियों ने पहले ही अपना सारा लेखा जोखा डीईआरसी को उपलब्ध करा चुकी है। जिसमें बिजली वितरण कंपनियों की राजस्व रिपोर्ट शामिल है। उसमें बिजली खरीदने से लेकर उसके वितरण और राजस्व की पूरी जानकारी है। सभी कंपनियों की यह रिपोर्ट डीईआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली सरकार का दावा है कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में उपलब्ध है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। उसके बाद 400 यूनिट तक कुल बिल पर 50 फीसदी की सब्सिडी सरकार देती है। उसके बाद अलग-अलग श्रेणी में अलग-अलग दरें है। सूत्रों की माने तो इस बार बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करने के बजाएं फिक्स चार्जेज में मामूली बढ़ोत्तरी की जा सकती है। अभी 20 रूपये प्रति किलोवाट चार्ज लिया जाता है। 2019 में फिक्स चार्ज कम किया गया था। जबकि 2018 में 2 किलोवाट के लोड वाले बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ड 125 रूपये देना होता था। सरकार इस बार सब्सिडी तो जारी रख सकती है मगर फिक्स चार्ज में मामूली बढ़ोत्तरी कर सकती है।
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