Category: राष्ट्रीय

जितेन्द्र सिंह ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को दिया नियुक्ति पत्र

नईदिल्ली,01 अगस्त (आरएनएस)। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक, शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनुकम्पा आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत

कैबिनेट ने दी ओबीसी की उप श्रेणियां बनाने संबंधी आयोग के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी

नईदिल्ली ,31 जुलाई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों में उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का 31 जुलाई से 31 जनवरी 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी

उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को केबिनेट ने दी मंजूरी

नईदिल्ली,31 जुलाई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। अधिसूचना से पूर्व प्रतिकिलो सब्सिडी दरें वही रहेंगी जैसी वर्ष 2018-19 में

भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और बोलिविया अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नईदिल्ली,31 जुलाई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए भारत और बोलिविया के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इस समझौता ज्ञापन पर 29 मार्च को भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और बोलिविया

कैबिनेट ने दी मॉस्को में इसरो की एक तकनीक संपर्क इकाई को मंजूरी

नईदिल्ली,31 जुलाई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को, रूस में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई (आईटीएलयू) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मॉस्को, रूस स्थित आईटीएलयू पर वेतन, कार्यालय खर्च, किराये, कर आदि के मद में औसतन लगभग 1.50 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा। मॉस्को में इसरो तकनीक

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी

नईदिल्ली,31 जुलाई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य द्वारा 7 अगस्त को सिंगापुर में या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनआईएसए) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों

आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक सुबीर वी. गोकर्ण का निधन

नईदिल्ली,31 जुलाई (आरएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक (भारत) डॉ. सुबीर वी. गोकर्ण का 30 जुलाई को यूएसए में आकस्मिक निधन हो गया। डॉ. गोकर्ण का जन्म 3 अक्टूबर, 1959 को हुआ था। उनका उल्लेखनीय कार्यकाल तीन दशकों तक रहा। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उन्होंने दिसंबर, 2015 में आईएमएफ कार्यकारी परिषद

भारत और बहरीन के बीच अन्वेषण और उपयोग में समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नईदिल्ली,31 जुलाई (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर भारत द्वारा 11 मार्च को बैंगलुरु में और 28

विभिन्न उभरते रोगों के प्रयोगशाला संबंधी निदान को मिलेगा बढ़ावा:हर्षवर्धन

नईदिल्ली,30 जुलाई (आरएनएस)। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को नई दिल्ली में एनसीडीसी के 110वें वार्षिक दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान कहा, ‘राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व वाले कई रोगों जैसे कि चेचक, पोलियो, गिनी-कृमि और याज की रोकथाम एवं उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान

उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूत बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

नईदिल्ली,30 जुलाई (आरएनएस)। लोकसभा में आज आवश्यक विचार और चर्चा के बाद उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पारित हो गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता प्राधिकरणों की स्थापना करने के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की
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