पटेल ने पुलिस को मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा:शाह

नईदिल्ली,28 अगस्त (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा कि सरकार की चर्चा विकास के कार्यों को लेकर होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन कर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसके लिए निहायत जरूरी है कि देश की आंतरिक कानून व्यवस्था मजबूत हो। उनका कहना था की यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी मुश्किल है और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में बीपीआरडी की भूमिका थिंकटैंक की है।
उन्होंने कहा कि सीआरपीसी तथा आईपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत है जिसपर काम किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी तथा फॉरेंसिंक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका उद्देश्य पुलिस तथा सशस्त्र बलों में जाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में केसों में सजा कराने का अनुपात दयनीय है जिसे फॉरेंसिक साइंस की वैज्ञानिक रिपोर्ट की मदद से सुधारा जा सकता है। उन्होने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन की व्यवस्था भी करनी होगी।
शाह ने कहा कि जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे मुजरिमों को सजा के बाद बाहर आने पर अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अमित शाह ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो राज्यों की पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। उन्होने कहा कि बीपीआरडी को राज्य की पुलिस आधुनिकीकरण का सशक्त प्लान बनाना चाहिए।
उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना से पचासवें वर्ष में प्रवेश तक सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यदि कोई संस्था 50 साल तक चलती है तो साबित होता है कि उस संस्था के काम में दम है और काम करने वालों में भी दम है।
उनका कहना था कि जब देश में अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गयी थी तब राज्य का रक्षण, खजाने का रक्षण क्रांतिकारियों का दमन आदि की सोच थी। यह उनकी सोच को दर्शाता था क्योंकि उन्हें अपना राज्य बरकरार रखना था। शाह ने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने पहली बार पुलिस को लोगों की सेवा तथा मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा और मुझे संतुष्टि है कि अभी तक यह कार्य बखूबी किया गया है। उन्होने पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार को समय की आवश्यकता बताया। शाह ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियाँ बदल रही हैं जिनका सामना करने के लिए लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर देना आवश्यक है। उन्होने आगे बताया कि आंतरिक सुरक्षा में 34800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों ने बलिदान दिया है तब जाकर यह साख बनी है जिसे बरकरार रखना होगा।
गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि आज आतंकवाद, नक्सलवाद अपराध, कानून व्यवस्था आदि अनेक चुनौतियां हैं इसलिए ऐसी तकनीक विकसित होनी चाहिए कि अपराध होने से पहले ही रोका जा सके। रेड्डी ने कहा कि इसके लिए लगातार आधुनिकीकरण भी जरूरी है। उनका कहना था कि हमें मोदी की स्मार्ट पुलिस की संकल्पना को साकार करना है और जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किशन रेड्डी का कहना था कि आज ऑनलाइन फ्रॉड तथा साइबर क्राइम सहित यातायात के नियमों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने बताया कि 2015 में मोदी सरकार के समय में वूमेन सेफ्टी विंग स्थापित की गई थी जो आज पूर्णतया सक्रिय है।
इस मौके पर भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, महानिदेशक बीपीआरडी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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