राज्य में अब सभी परिवारों के लिए बनेगा राशन कार्ड

रायपुर, 12 जून (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फूड फॉर ऑल स्कीम के तहत अब प्रदेश के सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड मिलेगा, वहीं जिन परिवारों को अभी 35 किलो चावल प्रति माह मिल रहा है, उन्हें अब प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 7 किलो चावल दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार के तहत अब बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों में आज विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों के वापसी के संबंध में गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर एक प्रकरण वापस लेने की अनुशंसा की गई। सभी राजनीतिक दलों के ऐसे प्रकरणों की वापसी हेतु प्रकरण शीघ्र प्रेषित करने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया।
राज्य शासन द्वारा सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋण को माफ किया गया हैं। बैठक में इससे छूट गए नानपरफामिंग खातों को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से ऋण माफी का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा देय होगी। इससे करीब 1175 करोड़ रूपए की ऋण राशि में से आधी राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। इससे भविष्य में इन खाताधारियों को भी कृषि ऋण की सुविधा मिल सकेगी।
खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड से लाभान्वित किया जाएगा। वर्तमान में 58 लाख परिवारों के राशन कार्ड है। अब आयकर दाताओं के भी राशन कार्ड बनेगे। सात लाख नये परिवारों समेत सभी 65 लाख परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे। सामान्य श्रेणी के कार्डों को दो समूहों में विभक्त करते हुए सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) एवं सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) का राशन कार्ड पात्रता अनुसार जारी किया जाएगा। सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) एवं सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) के लिए चावल की दर 10 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित किया गया हैं। नये राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्डधारियों को पुराने राशन कार्ड से सामग्री मिलते रहेगी। परिवार में मात्र एक सदस्य होने पर 10 किलो चावल मिलेगा, दो सदस्य होने पर 20 किलो तथा तीन से पांच सदस्य होने पर 35 किलो मिलेगा। 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य की दर से 7-7 किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा।
राज्य की गन्ना उत्पादक कृषकों के व्यापक हित एवं सहकारी शक्कर कारखानों को सक्षम बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे सहकारी शक्कर कारखानों में भंडारित शक्कर के स्कंध का निराकरण किया जा सकेगा। वर्तमान में यह शक्कर खुले बाजार से क्रय की जाती थी।