डेढ़ लाख करोड़ टैक्स देने के बावजूद केंद्र दिल्ली को विकास हेतु दे रहा सिर्फ 325 करोड़: केजरीवाल

नई दिल्ली ,12 मार्च (आरएनएस)। दिल्लीवासी प्रत्येक वर्ष इंकम टैक्स के रूप में केंद्र को डेढ़ लाख करोड़ रूपये देते हैं जबकि केंद्र सरकार दिल्ली के विकास हेतु सिर्फ 325 करोड़ रुपये दे रहा है जोकि सरासर गलत है। यह जानकारी आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। वो पार्टी मुख्यालय में बातचीत कर रहे थे। केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा जिसकी आबादी सिर्फ 15 लाख है, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष उन्हें 3200 करोड़ दे रही है। गुजरात को 26 हजार करोड़ रूपये एवं उत्तर प्रदेश को डेढ़ लाख करोड़ रूपये दे रही है। जब हम उनसे कारण पूछते हैं तो कहा जाता है कि दिल्ली आधा राज्य है। इसी कारण अब झारखंड तेलगांना, उत्तराखंड की तरह दिल्ली वासी भी लड़कर पूर्ण राज्य प्राप्त करेंगे जिसकी शुरूआत आगामी लोकसभा चुनाव से होगी।
भाजपा पर प्रहार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनावों से पहले मोदी जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वायदा किया था किंतु कल उनकी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसके हक में ना होने की बात कही है जिसका साफ मतलब है कि भाजपा इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आधा राज्य होने की वजह से यहां की सरकार दिल्ली को सारी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नकली शराब बेची जा रही है, गुंदागर्दी बढ़ रही है, चोरी डकैती चरम पर है किंतु दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है। केंद्र के अधीन है किंतु वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में सारे राज्य पूर्ण हो गए किंतु दिल्ली ही नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने दिल्लीवासियों को धोखा ही दिया है। सीलिंग पर बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा व्यापारियों के हित में नहीं बल्कि खिलाफ है। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो हम एक दिन में अध्यादेश लाकर इसे बंद करवा चुके होते। दिल्ली का व्यापारी परेशान है किंतु केंद्र सरकार के पास उनकी समस्याएं सुनने का समय ही नहीं है।
पूर्ण राज्य बनने पर दिल्लीवासियों को नौकरियों व कालेजों में मिलेगा 85 प्रतिशत आरक्षण
इस मौके अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली वासियों को नौकरियों व कालेजों में एडमिशन पर 85 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आज की तारीख में दिल्ली में 2 लाख से अधिक नौकरियां निकाली जा सकती है किंतु केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। शिक्षा की बात करते हुए केजरीवाल ने बताया कि मनीष सिसोदिया द्वारा केंद्र सरकार से दिल्ली में विश्वविद्यालय खोलने की परमिशन मांगी गई थी जिसपर अब तक कोई काम नहीं हुआ।
पहली बार पार्टी कार्यालय में की प्रैस कांफ्रेंस :
इस प्रेस कांफ्रेंस की सबसे खास बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार आईटीओ के पास 206 राउज एवेन्यू स्थित पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की, इससे पहले वह दिल्ली सचिवालय से या फिर अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास में प्रेस कांफ्रेंस करते थे। वह आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आते तो जरूर थे लेकिन कभी यहां से प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित नहीं किया था।
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