अक्टूबर में रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस कई अहम केस में सुनाएंगे फैसला

नई दिल्ली,22 अगस्त (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायरमेंट में एक महीने से कुछ अधिक समय ही बचा है। जस्टिस मिश्रा अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं और इस बीच उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम सरकार के पास भेजना होगा। जस्टिस मिश्रा को आधार की वैधानिकता जैसे कुछ अहम मामलों में भी फैसला सुनाना है। इस्लाम में मस्जिदों की अनिवार्यता के मामले में भी उन्हें आदेश जारी करना है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अयोध्या विवाद पर असर होगा।
जस्टिस मिश्रा के उत्तराधिकारी तय करने से जुड़ी फाइलें भेजे जाने में देरी पर आश्चर्य जताते हुए वकीलों ने कहा कि अब तक वे चली जानी चाहिए थीं। परंपरा के मुताबिक अपने उत्तराधिकारी का नाम चीफ जस्टिस भेजते हैं। नाम पर लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से विचार किए जाने और उसके वॉरंट पर प्रेसिडेंट की मुहर लगने के बाद अपॉइंटमेंट महज औपचारिकता रह जाती है। चीफ जस्टिस मिश्रा के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों के वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर जस्टिस रंजन गोगोई हैं। सीजेआई को ऐसे कई अहम मामलों में आदेश जारी करना है, जिनका पब्लिक पर गहरा असर होगा। उनमें से एक आधार का मामला भी है। इसमें कोर्ट को फैसला देना है कि क्या सरकारी आधार स्कीम संवैधानिक रूप से वैध है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह स्कीम नागरिक के उस निजता के अधिकार पर पाबंदियां लगाने वाली है, जिसे सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार दे चुका है।

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