रायपुर. 4 फरवरी (आरएनएस)।  पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम आज प्रदेश में ‘पेसा’ (PESA – Panchayatiraj Extension in Scheduled Areas) कानून को लागू करने नियम बनाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में 1 फरवरी से आयोजित कार्यशाला का आज अंतिम दिन था। देश भर से आए विषय विशेषज्ञों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और विभागीय अधिकारियों ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को छत्तीसगढ़ में लागू करने नियम बनाने के लिए विचार-विमर्श किया और अपने-अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार श्री राजेश तिवारी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम, पूर्व विधायक श्री मनीष कुंजाम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., पंचायत विभाग के संचालक श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक तथा राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संचालक श्री पी.सी. मिश्रा भी कार्यशाला में शामिल हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव प्रदेश में ‘पेसा’ की मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए प्रभावी नियम बनाने लगातार आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों और वनांचलों में काम कर रहे नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ आदिवासी अंचलों का दौरा कर मैदानी स्तर पर भी लोगों से चर्चा की है। कार्यशाला के अंतिम दिन आज तीन दिनों तक हुई चर्चा और प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार ‘पेसा’ कानून के नियमों के प्रारूप पर मंत्रीद्वय श्री सिंहदेव और श्री टेकाम की मौजूदगी में बिंदुवार चर्चा की गई।