पीएम आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ी

नई दिल्ली,14 मई (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने मध्य आय वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा अब मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इसमें 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को इसका फायदा मिलता है और यह स्कीम मार्च 2020 में ही खत्म हो गई थी। सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश लाने की व्यवस्था की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को ऐलान किया है जो 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में मई 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा पहले 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्गों के करीब 3 लाख 30 हजार लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। 2020-21 के दौरान इससे 2.5 लाख मध्य आय वर्ग के परिवारों को फायदा होगा। इससे हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा जिससे नए रोजगार सृजन होंगे। इसके साथ ही, स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और अन्य निर्माणाधीन सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।
शहरी गरीबों और मजूदरों को मिलेंगे सस्ते किराये पर घर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के दूसरे हिस्से की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (किफायती किराया आवास योजना) लाएगी। पीपीपी मॉडल पर किराये पर रहने के लिए घर बनाएं जाएंगे, जिनमें वे कम किराया देकर रह सकते हैं। इससे वे कम किराया देकर शहर में रह सकेंगे। जो उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इस काम को किया जाएगा। सरकार घर बनाने में प्राइवेट कंपनियों को मदद देगी। सरकारी जमीन पर अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे। अफोर्डेबल रेंटल कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे।
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