एक साल तक 30 फीसदी कम सैलरी लेंगे यूपीएससी चेयरमैन और सदस्य

नई दिल्ली,15 अपै्रल (आरएनएस)। कोरोना वायरस से जंग में सरकार की मदद करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के चेयरमैन और सदस्यों ने स्वैच्छिक तौर पर एक वर्ष तक अपनी बेसिक सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है।
यूपीएससी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों के संरक्षण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों ने स्वैच्छिक तौर पर एक वर्ष तक उन्हें आयोग की तरफ से मिलने वाली बेसिक सैलरी में 30 फीसदी कटौती करने का फैसला लिया है। ये अप्रैल, 2020 से लागू होगा। इसके अलावा यूपीएससी के सभी अधिकारी और स्टाफ कर्मचारी भी प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन की सैलरी देंगे।
यूपीएससी ने कहा कि ऐहतियात और सामाजिक दूरी के मानकों सहित इन दिनों लागू लॉकडाउन के मद्देनजर यह तय किया गया है कि उन सभी साक्षात्कार ओर परीक्षाओं की तारीखों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी जिनके लिए परीक्षार्थियों और परामर्शदाताओं को देश के विभिन्न हिस्सों से यात्रा करने की जरूरत होती है। विज्ञप्ति के अनुसार सिविल सर्विसेज-2020 (प्राथमिक), इंजीनियरिंग सर्विसेज (मुख्य) और जियोलॉजिस्ट सर्विसेज (मुख्य) परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। बयान में कहा गया है इन परीक्षाओं की तारीख में स्थिति के मद्देनजर अगर कोई बदलाव होता है तो यूपीएससी की वेबसाइट पर इसकी सूचना दी जाएगी। यूपीएससी को कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी है। सिविल सेवा परीक्षा समेत कई अहम भर्तियों के इंटरव्यू और नए नोटिफिकेशन्स को भी टालना पड़ा है। यूपीएससी से पहले सरकार प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला कर चुकी है। यह कटौती एक साल तक रहेगी।
००