देश में 7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजे गये 14 हजार करोड़

0-पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम
नई दिल्ली,09 अपै्रल (आरएनएस)। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट से लडऩे के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है। खेती-किसानी का काम प्रभावित न हो इसके लिए देश के 7 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेज दिया है। बाकी किसानों को राहत देने की प्रकिया जारी है।
सूत्रों के अनुसार यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को 14,000 करोड़ रुपये भेजे जाने की पुष्टि की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कुल 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में करीब 18 हजार करोड़ रुपये की रकम भेजी जानी है। शेष लोगों को पैसा भेजने की प्रकिया जारी है. खास बात यह है कि पैसा उन्हीं किसानों को मिल पा रहा है जिनका स्कीम के तहत आधार वेरीफिकेशन हो चुका है। गौरतलब है कि गरीबों और किसानों को ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने मार्च में ही बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें पीएम-किसान स्कीम को भी शामिल किया गया था, ताकि किसानों को वक्त पर पैसा मिल सके. देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरीफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। पीएम किसान स्कीम में सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
सूत्रों के अनुसार ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों। केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा।
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