कैबिनेट सचिव ने की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक

नई दिल्ली,22 मार्च (आरएनएस)। कैबिनेट सचिव और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ रविवार को सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना प्रभावित 75 क्वजिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं मिलेंगी। रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस और बस सर्विस इस दौरान बंद रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने इसकी पुष्टि कर दी है।
बैठक में सभी मुख्य सचिवों ने बताया कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए जनता कफ्र्यू के आह्वान पर भारी और सहज प्रतिक्रिया है। कोविड19 के प्रसार को शामिल करने की आवश्यकता के मद्देनजर, यह सहमति व्यक्त की गई कि अंतर-राज्यीय परिवहन बसों सहित गैर-आवश्यक यात्री परिवहन के आवागमन पर प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। विस्तृत चर्चा के बाद राज्य सरकारों को 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति देने के लिए उचित आदेश जारी करने की सलाह दी गई, जिन्होंने कोविड19 से संबंधित मामलों या हताहतों की रिपोर्ट की है। राज्य सरकारें स्थिति के आकलन के आधार पर सूची का विस्तार कर सकती हैं। यह नोट किया गया कि कई राज्य सरकारों ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना प्रभावित 75 जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं मिलेंगी। रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस और बस सर्विस इस दौरान बंद रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि 31 तक दिल्ली मेट्रो पूरी तरह बंद रहेगी। यह आदेश रविवार को कैबिनेट सचिव ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि पाबंदी उन 75 जिलों में लगाई गई है जहां पर कोरोना पॉजेटिव मामले सामने आए हैं। 31 मार्च तक अब गैर जरूरी यातायात पर अब 31 मार्च तक के पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। साथ ही मेट्रो का परिचालन भी सीमित होगा।
ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए
सब-शहरी रेल सेवाओं सहित 31 मार्च तक सभी ट्रेन सेवाएं निलंबित। हालांकि माल गाडिय़ों को छूट दी गई है। वहीं सभी मेट्रो रेल सेवाएं 31 मार्च तक निलंबित कर दी गई हैं। राज्य सरकारें आदेशों को जारी करने के लिए केवल आवश्यक सेवाओं के बारे में 75 जिलों में कोविड19 मामलों के साथ काम करने की अनुमति देती हैं। इसी प्रकार बैठक में अंतर राज्य यात्री परिवहन को भी 31 मार्च तक निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
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