सीवर सफाई में तीन साल के दौरान 271 सफाई कर्मियों की हुई मौत: आयोग

नई दिल्ली,08 मार्च (आरएनएस)। सफाईकर्मियों की सुरक्षा से जुड़ी तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद पिछले तीन साल में सीवर की सफाई करने के दौरान कुल 271 लोगों की जान चली गई और इनमें से 110 मौतें सिर्फ 2019 में हुई हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रदान किए गए आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजीभाई जाला का कहना है कि सफाई के लिए आधुनकि मशीनों की सुविधाएं नहीं होने और ज्यादातर जगहों पर अनुबंध की व्यवस्था होने से सफाईकर्मियों की मौतें हो रही हैं। सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सीवर की सफाई के दौरान 110 लोगों की मौत हुई। इसी तरह 2018 में 68 और 2017 में 193 मौतें हुईं। प्रदेश स्तर पर सफाईकर्मियों की काम के दौरान हुई मौत के आंकड़े की बात करें तो पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा 50 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं।
2019 में कुल 110 मौतें
आयोग के आंकड़े को अनुसार, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में 31-31 सफाईकर्मियों और महाराष्ट्र में 28 सफाईकर्मियों की मौत हुई। सीवर में सफाईकर्मियों की मौत के बारे में पूछे जाने पर आयोग के अध्यक्ष जाला ने कहा, श्इन मौतों की मुख्य वजहें यांत्रिकी के इस्तेमाल की सुविधाएं नहीं होना और ज्यादातर राज्यों में अनुबंध के आधार पर सफाईकर्मियों को रखा जाना है। अनुबंध की स्थिति में सरकारें सफाईकर्मियों के हितों का उचित ध्यान नहीं रखतीं।श् उन्होंने कहा, श्हमारे बार-बार आग्रह करने पर दिल्ली और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने सीवर की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया है। सभी राज्यों को ऐसी कोशिश करनी होगी।
2018 में 68 और 2017 में 193 मौतें हुईं
दूसरी तरफ, सफाईकर्मियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि सीवर में सफाई के दौरान होने वाली मौतों का आकंड़ा इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि दूरदराज के इलाकों से बहुत सारे मामलों की रिपोर्ट नहीं होती। श्सफाई कर्मचारी आंदोलनश् के प्रमुख और ‘रैमन मैगसायसाय पुरस्कार विजेताÓ बेजवाड़ा विल्सन ने कहा, श्सीवर में मौतों के ये वो आकंड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। हमारा मानना है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है।श् गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से मार्च, 2014 में दिए गए एक आदेश के मुताबिक सीवर में मौत होने पर सम्बन्धित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाए। विल्सन का कहना है कि इस आदेश के बावजूद लोगों को सहायता राशि मिलने और पुनर्वास में काफी दिक्कत होती है क्योंकि सरकारों की प्राथमिकता में सफाईकर्मी नजर नहीं आते।
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