दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के 40 लाख लोगों को नियमितिकरण का तोहफा

नई दिल्ली,23 अक्टूबर (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इससे यहां रह रहे 40 लाख लोगों को ऑनरशिप का अधिकार मिल जाएगा। इन कॉलोनियों में रह रहे लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार के इस फैसले को दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए हैं।
झुग्गीवालों को मिलेगा मालिकाना हक
शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गीवासी जहां भी रहते हैं वह चाहे निजी हो या सरकारी उसका मालिकाना हक उन्हें देने का फैसला किया गया है। 1947 में दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख थी बंटवारे के बाद यहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आए। आज एनसीआर की जनसंख्या 2 करोड़ है। 2008 में इसके लिए आखिरी बार प्रयास किया गया था। पुरी ने कहा कि ऑनरशिप मिलने के बाद इन कॉलोनियों को विकास होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होगी।
००