राष्ट्रवाद व सुरक्षा से लेकर किसान और गरीबों के लिए ठोस वायदे

नई दिल्ली ,08 अपै्रल (आरएनएस)। भाजपा ने संकल्प पत्र के रूप में अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। भाजपा का ये संकल्प पत्र 50 पन्नों का है। पार्टी के जारी किये गये लोकसभा चुनाव हेतु घोषणा पत्र में भाजपा ने आजादी की 75वीं वर्ष गांठ पर 75 वादों को केंद्रित किया है।
सोमवार को यहां भाजपा मुख्यालय में जारी घोषणापत्र में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए देश की जनता से 75 वादे पूरे करने का संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसके लिए पार्टी ने 300 रथ, 7700 सुझाव पेटियां, 110 संवाद कार्यक्रम चलाकर जनता की राय हासिल की थी। 2014 में भाजपा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था। हम उस समय भविष्य का विजन लेकर आए थे। 30 साल बाद देश में पहली बार अस्थिरता का दौर खत्म करके भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पूर्ण बहुमत के बावजूद एनडीए की सरकार बनाई। 2014 से 2019 की यात्रा जब भी भारत के विकास और दुनिया में साख बढऩे की बात होगी, ये समय स्वर्णकाल के तौर पर अंकित होगा। इन पांच सालों में 50 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का भगीरथ प्रयास पीएम मोदी ने किया है। जमीनी स्तर पर मोदी सरकार को सफलता मिली है। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की नीति अपनाई। देश की सीमाओं के साथ कोई छेडख़ानी नहीं कर सकता। आज हमलोग 75 संकल्प लेकर देश के सामने जा रहे हैं, जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, 2022 तक हम हर संकल्प पूरा कर लेंगे।
कांग्रेस के घोषणापत्र के वादों का भी शामिल है जवाब
भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कांग्रेस के घोषणापत्र के कई वादों का जवाब दिया। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर में धारा 35 ए को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। पार्टी ने धारा 370 को लेकर भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। पार्टी ने घोषणापत्र में लिखा है कि हम जनसंघ के समय से ही अनुच्छेद 370 को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा राम मंदिर के लिए सभी संभावनाओं को तलाश करेगी। सिटिजनशिप बिल को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपए तक क्रेडिट कार्ड पर लिए जाने वाले लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
कांग्रेस बनाम भाजपा: गरीब एवं किसान
भाजपा ने अपने घोषणापत्र में देशभर के किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देने का वादा किया है। पार्टी ने 60 साल की उम्र वाले सभी किसानों को पेंशन की सुविधा देने का एलान किया है। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में गरीबों को सालाना 72 हजार रुपए देने का वादा किया था।
कांग्रेस बनाम भाजपा: सिटिजन बिल
भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नागरिक संशोधन बिल को बरकरार रखने का वादा किया है। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को वापस लिया जाएगा।
कांग्रेस बनाम भाजपा: धारा 370
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात कही है। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में धारा 370 को लेकर यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही थी। भाजपा का कहना है कि राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणापत्र को लेकर कहा कि पांच साल तक एक लाख रुपए के कृषि लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एवं लॉ कॉलेज में सीटों को बढ़ाया जाएगा।
2022 तक सभी रेलवे पटरियों का विद्धुतीकरण का वादा
राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी 2022 तक सभी रेलवे पटरियों का विद्धुतीकरण करण करेगी। 75 मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात बनाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिजिटल लेन-देने को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर बैकिंग की सुविधा दी जाएगी।
तीन तलाक के लिए कानून लाने का वादा
राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा तीन तलाक के खिलाफ कानून लगाएगी। गौरतलब है कि अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने तीन तलाक पर चुप्पी साधी थी। भाजपा ने एक बार फिर जनता से तीन तलाक पर कानून लाने का वादा किया है। पार्टी पहले से ही तीन तलाक के खिलाफ आक्रमक रही है।
भाजपा के संकल्प पत्र में प्रमुख वादे
-2022 तक सभी वादे पूरा करने का एलान
-12 कमेटियों ने संकल्प पत्र पूरा करने में अहम भूमिका निभाई
-देश के सभी क्षेत्रों और समुदायों से चर्चा करने के बाद बनाया संकल्प पत्र
-आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति
-राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता
-नागरिक संशोधन विधेयक पास कराएंगे
-राम मंदिर पर सभी विकल्प तलाशेंगे
-किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपये तक के लोन पर शून्य फीसदी ब्याज दर
-एक साल तक के कृषि लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं
-देश के सभी किसानों को 6000 सालाना मिलेगा
-60 साल की उम्र के बाद देश के किसानों को पेंशन सुविधा
-60 साल की उम्र के बाद देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन सुविधा
-राष्ट्रीय व्यापार आयोग का करेंगे गठन
-भारत के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेंगे
-उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ाएंगे
-सभी जमीन रिकॉर्ड डिजिटल किए जाएंगे
-सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
-सभी गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन
-नेशनल हाईवे दोगुना करेंगे
-75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
-2022 तक सभी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण
-2022 तक रेल पटरियों को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा
-हर व्यक्ति को पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग मिले
-लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था
-आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय
-तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किए थे ये बड़े वादे ?
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में गरीबों को साल में 72 हजार रुपए देने का वादा किया था। पार्टी ने इसे न्याय (प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना) बताया। यानी की अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हर महीने गरीबों को 6 हजार रुपए देगी। पार्टी ने इस स्कीम को गरीबी पर वार, हर साल 72 हजार के नारे के तौर पर पेश किया था। कांग्रेस ने घोषणापत्र में 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था।
पार्टी ने 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा किया था। मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की घोषणा भी की थी। कांग्रेस ने अपने 2019 के मेनीफेस्टो में कहा था कि अगर वह सत्ता में आई तो किसानों के लिए अलग से बजट जारी करेगी। किसानों का कर्ज न चुका पाने को अपराध की श्रेणा से बाहर किया जाएगा। जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि उसकी सरकार बनी तो धारा 370 को बदले का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। इस मेनिफेस्टो को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जारी किया था। पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नागरिकता संसोधन विधेयक को भी सत्ता में आने के बाद वापस लेने की बात कही थी। इसके अलावा कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) को खत्म करने की बात कही थी।
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