वस्त्र मंत्रालय हितधारकों के लिए ‘आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगा

नईदिल्ली ,12 फरवरी (आरएनएस)। वस्त्र मंत्रालय 13 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ‘आउटरीचÓ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हितधारकों को समर्थन व सहयोग प्रदान करने के लिए 100 दिनों के परस्पर बातचीत कार्यक्रम की घोषणा की थी। केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चन्द गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री अजय टमटा भी उपस्थित रहेंगे।
इस अवसर पर एमएसएमई से जुड़ी वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके लिए पूरे देश में 100 जिलों की पहचान की गई थी। 39 जिलों को वस्त्र मंत्रालय के लिए चिन्हित किया गया था। 39 जिलों में 12 हैंडलूम, 19 हस्तशिल्प और 8 पावरलूम के लिए निर्धारित किए गए थे।
आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे स्थानीय बैंकों के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए कैंप लगाना, ई-धागा के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों को उपकरण किट का वितरण, कारीगारों तथा बुनकरों के लिए पहचान-पत्र का पंजीयन व वितरण, 24&7 हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 9 तथा 10 फरवरी, 2019 को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 11 और 12 फरवरी को राज्य स्तर पर हैंडलूम, हस्तशिल्प और पावरलूम उत्पादों पर प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।
भारत के कुल वस्त्र उद्योग में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है। नई पहलों से अधिकांश इकाइयों को फायदा मिलेगा जैसे नए ऋणों के लिए ब्याज दर में दो प्रतिशत की कटौती, निर्यात क्रेडिट के लिए दो प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती, 59 मिनटों के अंदर 1 करोड़ तक के ऋण-स्वीकृति आदि।
वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण, विस्तार और एकीकरण के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। वस्त्र मंत्रालय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच तथा समर्थन व सहयोग से इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय वस्त्र क्षेत्र विकसित होगा। आउटरीच कार्यक्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे टेक्सटाइल हब की एमएमएफ वस्त्र निर्माण इकाइयों को लाभ मिलेगा।
एक घंटे से कम समय में ऋण स्वीकृति से सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के समय की बचत होगी। निरीक्षक द्वारा जांच को समाप्त करने, निरीक्षक के जांच को कम्प्यूटर द्वारा चयनित करने, पोर्टल पर 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अपलोड करने आदि कदमों से उद्यमियों को व्यापार करने में आसानी होगी।
सरकार ने बुनकर कलस्टरों में बैंक खाते खोलने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया था।
प्रत्येक जिले में संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है जो प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी के साथ कार्य करेंगे।
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