(महत्वपूर्ण)(नईदिल्ली)प्रवासी मजदूरों को किफायती दरोंं पर किराए का मकान उपलब्ध कराएगी सरकार

0-पीएम गरीब अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर लगी कैबिनेट की मुहर
0-ईपीएफ से जुड़ी योजना तीन महीने के लिए बढ़ाई
0-कृषि इंफ्रास्टक्चर विकास के लिए एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी
नई दिल्ली,08 जुलाई (आरएनएस)। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मेंं हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में प्रवासी मजदूरों और गरीबों को को किफायती दर पर किराए का मकान उपलब्ध कराने और पीएम गरीब अन्न येाजना को नवंबर तक बढ़ाने केप्रस्ताव पर मुहर लगी। इस बैठक मेंं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक लाख रुपये की लागत से एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी गई। इसकेअलावा कैबिनेट ने 15000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का सरकार द्वारा अंशदान के भुगतान की योजना को तीन महीने बढ़ाने का फैसला किया है।
प्रवासी मजदूरों को किराए का घर
कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने शहरों-महानगरों में प्रवासी मजदूरों-गरीबोंं को सस्ती दर पर किराए का मकान उपलब्ध कराने का फैसला किया है। पीएम आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1.8 लाख मकान बने हुए हैं। इन मकानों को अब प्रवासी मजदूरों को रहने केलिए किराए पर दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना को हरी झंडी दी गई है। सस्ते मकान बनाने के लिए कैबिनेट ने बिल्डरों को 50 फीदी एफएआर देने का फैसला किया है। सरकारी फंड से तैयार खाली कॉम्ल्पेक्स को अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स मेंं बदला जाएगा।
गरीब अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर मुहर
पीएम मोदी ने बीते दिनों राष्टï्र के नाम संदेश में पीएम गरीब कल्याण योजना को नवंबर महीने तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। इस योजना के तहत अब देश के 80 करोड़ गरीबों को नवंबर महीने तक हर महीने पांच किलो चावल या आटा और एक किला चना मिलेगा। जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना पर सरकार करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
कम वेतन वालोंं के पीएफ का अंशदान देने की योजना तीन महीने बढ़ाई
कोरोना संकट के दौरान सरकार ने हर महीने 15 हजार रुपये तक वेतन पाने वालों के पीएफ का अंशदान खुद भरने का फैसला किया था। अब सरकार ने जून से अगस्त महीने तक अपनी ओर से अंशदान भरने का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। जावड़ेक र ने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों और कंपनी मालिकों के भी 12-12 फीसदी रकम बचेगी। इस फैसले का लाभ करीब 3.67 करोड़ उद्यम और 72 लाख कर्मचारियोंं को मिलेगा।
फ्री सिलेंडर योजना की मियाद भी बढ़ी
कैबिनेट ने पीएम उज्जवला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की योजना को नवंबर महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मद में सरकार 13500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कोरोना के संकट काल में कृषि और किसान ने देश की बड़ी मदद की है। अन्नदाताओं का ख्याल रखना जरूरी है। इसलिए मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्टक्चर के विकासव के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मदद से एग्री इंफ्रा फंड के निर्माण का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति मिल गई है।
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