केंद्र सरकार ने दी राज्यों के कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी

नई दिल्ली,09 अपै्रल (आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी से लडऩे के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड देने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में खर्च के लिए दी जाने वाली पूरी रकम केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी।
केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के मद्देनजऱ खास पैकेज दिया है। ये पैकेज इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम को लेकर है, इसमें जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को तीन चरणों में बांटा गया है। इसके दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी। इन तीन चरणों में पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020, दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तथा तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक होगा। पहले फेज को लेकर पैसा भेज दिया गया इन पैसों को उपयोग कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, पीपीई, मास्क, हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसी चीजों में खर्च किया जा सकेगा।
पैकेज की प्रमुख बातें
नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर वंदना गुरुनानी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 100 फीसदी सेंट्रल प्रोजेक्ट को जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक चीन चरणों में लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में रोकथाम और राष्ट्रीय और राज्य सत्र पर हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. साथ ही इसमें मेडिकल उपकरण, दवाइयों की खरीद, लैब बनाना, और बायो-सिक्योरिटी तैयारियों समेत निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना शामिल है। ये सर्कुलर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों हेल्थ कमिश्नर्स को भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि तत्काल फंड जारी किया जा रहा है। पहले चरण के तहत लागू की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में कोविड-19 अस्पताल बढ़ाना, और अन्य अस्पतालों का विकास करना है। वहीं आइसोलेशन रूम्स, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू, अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में लैब को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही पहले चरण में लैब और एंबुलेंस भी बढ़ाई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पैकेज से राज्य में सुरक्षा उपकरण (पीपीई), एन95 मास्क और वेंटिलेटर खरीदने में सहायता की जाएगी, जो कि भारत सरकार द्वारा खरीद कर आपूर्ति की जा रही है।
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