(महत्वपूर्ण)(रायपुर) छग सरकार को अस्थिर करने की साजिश-बघेल

रायपुर, 28 फरवरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा किए जा रहे छापा मार कार्यवाही के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके को ज्ञापन सौपा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमनें कभी भी आयकर विभाग की कार्यवाही का विरोध नहीं किया, लेकिन यह कार्यवाही  बदले की राजनीति से की गई है। इस छापा कार्यवाही की सूचना तक राज्य सरकार को नहीं दी गई है। रायपुर, 28 फरवरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा किए जा रहे छापा मार कार्यवाही के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके को ज्ञापन सौपा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमनें कभी भी आयकर विभाग की कार्यवाही का विरोध नहीं किया, लेकिन यह कार्यवाही  बदले की राजनीति से की गई है। इस छापा कार्यवाही की सूचना तक राज्य सरकार को नहीं दी गई है।  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आयकर विभाग की कार्यवाही को लेकर  आज सभी मंत्रियों की आपात बैठक ली। इस बैठक में चर्चा के बाद श्री बघेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने रात करीब 7.30 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सुश्री उइके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है।  ज्ञापन में मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि जैसा की मीडिया की खबरों से जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 27 फरवरी को कई जगह कथित तौर पर आयकर के छापे पड़े हैं। आज कथित आयकर की टीमें कुछ और अधिकारियों के शासकीय निवास पर पहुंची हैं। इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। जिस तरह से केन्द्रीय सुरक्षाबलों के साथ ये कार्यवाईयां की जा रही है वह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित सीधे हमले की तरह प्रतीत होती है, विडंबना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अभी तक यह सूचना भी नहीं दी गई है कि कौन सी एजेंसी/एजेंसियां छापा डाल रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व अनुमति के बिना केन्द्रीय सशस्त्रबल को तैनात किया गया है वह भी असंवैधानिक है और छत्तीसगढ़ की सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है यह दबाव बनाने की कार्यवाही की तरह दिखती है।  ज्ञापन में यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कर रही है और लगातार कई मामले मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इससे बौखलाकर केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। भारी बहुमतों से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार जनहित में काम कर रही सरकार ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। उपचुनाव, नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों में दर्ज हुई जीत ने भी भारतीय जनता पार्टी को विचलित किया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तौर तरीकों से कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है इसलिए तरह के अलोकतांत्रिक तौर तरीकों से संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह क बदले की कार्यवाहियों से दुनिया भर में बदनाम हो गई है और इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बन गया है। इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है और प्रदेश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि इस मामले में हस्तक्षेत्र करें जिससे लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा हो सके और एक निर्वाचित सरकार संविधान के दायरे में निर्भय होकर काम कर सके।     राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमने आयकर की कार्यवाही का कभी आपत्ति नहीं की है। लेकिन पिछले 36 घंटे से छत्तीसगढ़ में आयकर की कार्यवाही जारी है, जिसकी सूचना तक राज्य सरकार को नहीं दी गई है। श्री बघेल ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो बदले की राजनीति से यहां कार्यवाही करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कई भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर किए है। शायद इसका बदला लेने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को बिना सूचना दिए ये कार्यवाही करा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यवाही की जानकारी ना ही प्रदेश के मुख्य सचिव को दी गई और ना ही डीजीपी को दी गई है।  प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी इस कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केन्द्र ने प्रदेश सरकार को सूचना दिए बगैर  आईटी का छापा कराकर संघीय ढांचे पर हमला किया है। श्री चौबे ने यह भी कहा कि आज राज्यपाल से इस संबंध में मिलकर उनसे अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल सुश्री उइके ने उनके अनुरोध की सारी बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में तत्काल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से चर्चा करेंगी। ०००